खाजगी शाळांना मोठा झटका! गणवेश-साहित्य खरेदीवरील सक्तीला शासनाचा पूर्णविराम
पुणे | प्रतिनिधी :
राज्यातील खाजगी शाळांकडून गणवेश, वह्या आणि इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी पालकांवर केली जाणारी सक्ती आता थांबणार आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालनालयाने एप्रिल २०२६ मध्ये जारी केलेल्या कडक परिपत्रकाद्वारे अशा प्रकारच्या मनमानीवर स्पष्ट बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, शिक्षण क्षेत्रातील आर्थिक गैरप्रकारांवर आळा बसण्याची शक्यता आहे.
अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने आदेश लागू
हे परिपत्रक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्यामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आले असून, त्यावर खालील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या डिजिटल स्वाक्षऱ्या आहेत:
डॉ. महेश पालकर – शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य
शरद गोसावी – शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य
दोन्ही अधिकाऱ्यांनी राज्यातील सर्व शाळांना या आदेशाची तातडीने आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहेत मुख्य नियम?
खरेदीचे स्वातंत्र्य:
कोणत्याही शाळेला पालकांना ठराविक दुकानातूनच गणवेश किंवा शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडता येणार नाही. पालकांना त्यांच्या पसंतीनुसार बाजारातून खरेदी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
पुस्तकांबाबत स्पष्ट नियम:
शाळांनी NCERT किंवा SCERT (बालभारती) मान्यताप्राप्त पाठ्यपुस्तकांचाच वापर करणे अपेक्षित आहे. खाजगी प्रकाशकांची महागडी पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती केल्यास ती नियमबाह्य मानली जाईल.
उल्लंघनावर कडक कारवाई:
या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर शिक्षण विभागामार्फत चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
पालकांनी काय करावे?
जर एखादी शाळा अजूनही ठराविक विक्रेत्याकडूनच साहित्य खरेदीसाठी दबाव टाकत असेल, तर पालकांनी संबंधित जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांच्याकडे लेखी तक्रार करावी. तक्रारींची दखल घेऊन तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पालकांना दिलासा, मनमानीला आळा
या निर्णयामुळे शाळांच्या आर्थिक मनमानीवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण येणार असून, सर्वसामान्य पालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता वाढून ‘शिक्षणाचे व्यापारीकरण’ रोखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पत्रकार -उमेश कुलकर्णी पुणे
9822549429
