अवाजवी शुल्कवाढीवर लगाम; पालकांना दिलासा!
मुंबई, २३ एप्रिल २०२६:
खासगी शाळांकडून केली जाणारी मनमानी शुल्कवाढ आता थांबवण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. विभागीय शुल्क नियामक समित्या कार्यान्वित झाल्यामुळे पालकांना आता अधिकृतपणे तक्रार नोंदवता येणार असून, दोषी शाळांवर कारवाईही होणार आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ अंतर्गत राज्यातील प्रमुख विभागांमध्ये — मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि औरंगाबाद — विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांचे अध्यक्षपद निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांकडे असून, त्या पालकांच्या लेखी किंवा ऑनलाइन तक्रारींची सुनावणी करतील. याशिवाय, राज्यस्तरीय पुनरिक्षण समिती अंतिम निर्णय देणार आहे.
शासनाच्या नियमानुसार दोन वर्षांत १५% पेक्षा जास्त शुल्कवाढ करता येत नाही. मात्र, काही शाळांकडून २५ ते ३०% पर्यंत वाढ केल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल किंवा अतिरिक्त शुल्क परत करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.
शाळांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर समितीची माहिती उपलब्ध असेल. तसेच, पालकांना ऑनलाइन पोर्टलद्वारे तक्रार नोंदवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. तक्रारींवर वेळेत सुनावणी होऊन निर्णय दिला जाईल.
या निर्णयामुळे खासगी शाळांच्या मनमानीवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल, तसेच पालकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी
9822548429
