स्वतःच्या जागेवर बांधलेले घर तोडायचे आणि अतिक्रमणधारकांना दिलासा — राज्याच्या धोरणावर तीव्र प्रश्न”

“स्वतःच्या जागेवर बांधलेले घर तोडायचे आणि अतिक्रमणधारकांना दिलासा — राज्याच्या धोरणावर तीव्र प्रश्न”
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी
राज्यात २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणांना नियमित करण्याच्या निर्णयावरून आधीच वाद निर्माण झाला असताना, आता आणखी एक गंभीर विसंगती समोर आली आहे. स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर घर बांधणाऱ्या गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांवर कारवाई होत असताना, सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण दिले जात असल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
स्वतःची जमीन, पण घर असुरक्षित
अनेक कुटुंबे आयुष्यभराची कमाई खर्च करून अर्धा किंवा एक गुंठा जागा खरेदी करतात. त्या जागेवर छोटे घर उभारतात. मात्र, बांधकाम परवानगी, नकाशा मंजुरी किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे ही घरे “अनधिकृत” ठरवून प्रशासनाकडून तोडली जातात.
यामुळे “स्वतःच्या मालकीच्या जागेवरही घर सुरक्षित नाही” अशी भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. पण अतिक्रमणांना कायदेशीर संरक्षण
याच वेळी, २०११ पूर्वी सरकारी जमिनीवर झालेले ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
यामुळे अनेक अतिक्रमणधारकांना कायदेशीर हक्क मिळणार आहेत.
परंतु यामुळे “नियम पाळणाऱ्यांवर कारवाई, नियम तोडणाऱ्यांना दिलासा” असा दुहेरी निकष असल्याचा आरोप होत आहे यामुळे नागरिकांनी संतप्त सवाल केला आहे
स्वतःच्या जागेवर घर बांधले तरी ते तोडले जाते, पण अतिक्रमण वाचवले जाते का?
कायद्याचे पालन करणाऱ्यांना शिक्षा आणि उल्लंघन करणाऱ्यांना बक्षीस का?
हा निर्णय प्रामाणिक नागरिकांवर अन्याय करणारा नाही का?
या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे

राज्य सरकारचा निर्णय एका बाजूला दिलासा देणारा असला, तरी दुसऱ्या बाजूला प्रामाणिकपणे नियम पाळणाऱ्या नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण करणारा ठरत आहे.
“हा निर्णय सामाजिक न्याय की दुहेरी निकष?” असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.

प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी