स्मार्ट इंडिया की स्मार्ट लूट?
देशात “स्मार्ट इंडिया” या संकल्पनेखाली डिजिटल आणि आधुनिक सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होत आहे. उद्देश एकच — नागरिकांचे जीवन अधिक सोयीस्कर आणि पारदर्शक करणे. पण वास्तवात पाहिले तर सामान्य माणसाच्या मनात एक वेगळाच प्रश्न निर्माण होतो आहे — ही खरंच स्मार्ट सुविधा आहे का, की “स्मार्ट लूट” आहे?
आज प्रत्येक गोष्टीसाठी शुल्क आकारले जात आहे. वाहनांसाठी सिक्युरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य — त्यासाठी पैसे. रोड टॅक्स भरल्यानंतरही टोल नाक्यांवर पुन्हा पैसे द्यावे लागतात. डिजिटल मीटर झाले आता विजेचे स्मार्ट मीटर बसवले जात आहेत, आणि अनेक नागरिक वाढीव बिलांबद्दल तक्रार करत आहेत.
आधार कार्ड काढा — पैसे भरा.
अपडेट करा — पैसे भरा.
आधार पॅन लिंक करा — पुन्हा पैसे भरा.
मोबाईल आधार ला लिंक करा पैसे भरा
एस.टी.मध्ये सवलत हवी असेल, तर स्मार्ट कार्ड काढा — त्यासाठीही शुल्क.
रेशन कार्ड ऑनलाईन काढा— त्यासाठीही खर्च.
बँकिंग सेवाही याला अपवाद नाहीत. ATM मधून पैसे काढण्यासाठी मर्यादा ओलांडली की चार्जेस, बँक स्टेटमेंटसाठी पैसे, SMS अलर्टसाठी शुल्क… आणि आता काही व्यवहारांवर UPI चार्जेसची चर्चा.या शिवाय घरपट्टी, पाणीपट्टी , लाईट बिल आहेच. यात सर्वात भयानक गोष्ट मूत्र विसर्जन साठी पण पैसे भरा.
प्रश्न असा आहे की, या सर्व सुविधा खरंच नागरिकांच्या हितासाठी आहेत का? की प्रत्येक नवीन योजनेच्या नावाखाली जनतेच्या खिशातून पैसे काढण्याची नवी पद्धत निर्माण झाली आहे?
निश्चितच, काही सेवा टिकवण्यासाठी शुल्क आवश्यक असते. पण जेव्हा प्रत्येक छोट्या गोष्टीसाठी पैसे मोजावे लागतात, तेव्हा सामान्य माणसाच्या जगण्यावर त्याचा थेट परिणाम होतो. “स्मार्ट” या नावाखाली जर आर्थिक बोजा वाढत असेल, तर त्या संकल्पनेचा पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे.
देश स्मार्ट होण्यापेक्षा, आधी नागरिकांना दिलासा मिळणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण खऱ्या अर्थाने “स्मार्ट इंडिया” तेव्हाच घडेल, जेव्हा सुविधा स्वस्त, सुलभ आणि सर्वांसाठी उपलब्ध असतील — लुटीचा अनुभव देणाऱ्या नाहीत.
आजचा प्रश्न साधा आहे — आपण स्मार्ट होत आहोत, की फक्त अधिक पैसे भरत आहोत?
उमेश कुलकर्णी
9822548429
