भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यांसाठी सरकारवर मोठी भरपाईची टांगती तलवार ,सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक इशारा
नवी दिल्ली / पुणे | १३ जानेवारी २०२६
भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यांमुळे जखमी, अपंगत्व किंवा मृत्यू झाल्यास संबंधित राज्य सरकारांना मोठी भरपाई द्यावी लागू शकते, असा गंभीर इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. १३ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारांच्या निष्क्रियतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
राज्यांनी भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यात अपयश आल्याने ही समस्या गंभीर बनली असून, प्रत्येक चावा, अपघात किंवा मृत्यूची जबाबदारी थेट सरकारवरच येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की,
“भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी अन्न देणाऱ्यांनाही जबाबदार धरले जाईल. प्रत्येक चाव्याच्या घटनेसाठी राज्यांना हेवी कंपेन्सेशन द्यावे लागेल.”
विशेषता पिंपरी-चिंचवडसारख्या भागांमध्ये दररोज मोठ्या प्रमाणात कुत्रा चावण्याच्या घटना घडत असल्याने हा निर्णय नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरू शकतो. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीत दररोज सरासरी ३५ हून अधिक कुत्रा चाव्याच्या तक्रारी नोंदवल्या जात असल्याची माहिती आहे.
न्यायालयाने राज्य सरकारांना तातडीने नसबंदी व लसीकरण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवण्याचे आदेश देत, अन्यथा कठोर पावले उचलली जातील, असा स्पष्ट इशाराही दिला.
ही टिप्पणी पिटीशनरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान करण्यात आली असून, पुढील सुनावणी १५ किंवा २० जानेवारी २०२६ रोजी होण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाकडून नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, कुत्रा चाव्याच्या घटनांबाबत स्थानिक महापालिका किंवा जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवून वैद्यकीय व अन्य पुरावे सादर करावेत. तसेच, चावा झाल्यास तात्काळ लसीकरण करून घेणे अत्यावश्यक असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारवर भटक्या प्राणी व्यवस्थापनासाठी नवीन व ठोस धोरण जाहीर करण्याचा दबाव वाढला असून, लवकरच नवीन योजना लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी पुणे
