सुप्रीम कोर्टाचा दणदणीत निर्णय: जनतेच्या पैशाने सार्वजनिक ठिकाणी नेत्यांचे पुतळे उभारण्यास बंदी

सुप्रीम कोर्टाचा दणदणीत निर्णय: जनतेच्या पैशाने सार्वजनिक ठिकाणी नेत्यांचे पुतळे उभारण्यास बंदी.

नवी दिल्ली – देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या निर्णायक आदेशानुसार, सार्वजनिक निधीचा वापर करुन राजकीय नेत्यांचे पुतळे सार्वजनिक ठिकाणी उभारणे आता बंदी आहे. न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेला फेटाळत हा महत्त्वाचा निर्णय दिला.तामिळनाडू सरकारने दिवंगत माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांच्या कांस्य पुतळ्यासाठी जनतेच्या पैशाचा वापर करण्यासाठी न्यायालयात मान्यता मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, “तुम्ही जनता उभारलेल्या निधीचा वापर राजकीय नेत्यांच्या गौरवासाठी का करता? असे करणे योग्य नाही.”यासंबंधी न्यायालयाने म्हटले की, सार्वजनिक निधी केवळ जनतेच्या हितासाठी वापरला जावा, राजकीय व्यक्तींच्या पुतळ्यांसाठी वापर करणं संविधान आणि लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाही धोकादायक आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदिनिर्णय कायम राखत सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारची याचिका नाकारली.शासनाने तिरुनेलवेली जिल्ह्यात आमचे करुणानिधी यांच्या पुतळा आणि स्मारक उभारण्याची परवानगी मागितली होती, परंतु न्यायालयाने या प्रकारच्या सार्वजनिक ठिकाणी अशा पुतळ्यांची उभारणी नागरीकांच्या मूलभूत अधिकारांवर आणि सामाजिक हितावर परिणाम करणारी असल्यामुळे टाळण्याचे निर्देश दिले.या आदेशामुळे राज्य सरकारना आता जनतेच्या निधीतून सार्वजनिक ठिकाणी नेत्यांचे पुतळे उभारण्यास कायदेशीर निर्बंधांचा सामना करावा लागणार आहे.

प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी