१३ वर्षे कोमात असलेल्या तरुणाला इच्छामृत्यूची परवानगी
पिंपरी चिंचवड : गेल्या १३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या ३१ वर्षीय हरीश राणा याला अखेर इच्छामृत्यूची परवानगी मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ऐतिहासिक निर्णय देत हरीशला पॅसिव्ह यूथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामृत्यू) देण्यास मान्यता दिली. देशातील अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना मानली जात आहे.
हरीश राणा हा २०१३ मध्ये चंदीगड विद्यापीठात बी.टेकच्या शेवटच्या वर्षाला शिकत होता. सिव्हिल इंजिनीअर होण्याचे स्वप्न पाहणारा हरीश रक्षाबंधनाच्या दिवशी होस्टेलच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला. या भीषण अपघातात त्याच्या मेंदू आणि मणक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर तो पूर्णपणे अंथरुणाला खिळला आणि तेव्हापासून मशीनच्या सहाय्यानेच त्याचे श्वसन सुरू होते.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने एम्स रुग्णालयाला हरीशचे लाईफ सपोर्ट सिस्टम टप्प्याटप्प्याने हटवण्याचे निर्देश दिले असून, ही प्रक्रिया करताना रुग्णाची मानवी प्रतिष्ठा कायम राखण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच त्याला पॅलिएटिव्ह केअर सेंटरमध्ये हलवून नैसर्गिक मृत्यूच्या प्रक्रियेला सहकार्य करण्यास सांगितले आहे.
हरीशच्या उपचारासाठी त्याच्या कुटुंबाने मोठी आर्थिक आणि मानसिक झुंज दिली. दरमहा ४० ते ५० हजार रुपयांचा खर्च होत असल्याने कुटुंबाने दिल्लीतील आपले तीन मजली घरही विकले. वडिलांना केवळ ३,५०० रुपयांची पेन्शन असल्याने हा खर्च पेलणे कठीण झाले होते.
दरम्यान, भारतात ऍक्टिव्ह यूथेनेशिया बेकायदेशीर असले तरी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पॅसिव्ह यूथेनेशियाला कायदेशीर मान्यता दिली होती. त्यानुसार लाइलाज आजाराने ग्रस्त असलेल्या आणि उपकरणांच्या सहाय्याने जिवंत असलेल्या रुग्णांचे उपचार थांबवून त्यांना सन्मानपूर्वक नैसर्गिक मृत्यू मिळू दिला जाऊ शकतो.
प्रतिनिधी : शाम शिरसाठ पुणे
