मुंबई : Archdiocese of Bombay ने Government of Maharashtra च्या मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 च्या मसुद्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. 10 मार्च रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात आर्चडायोसिसने म्हटले आहे की, जबरदस्तीने किंवा फसवणुकीने होणाऱ्या धर्मांतरापासून नागरिकांचे संरक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य असले तरी प्रस्तावित कायद्यातील काही तरतुदी व्यक्तीच्या अंतरात्म्याच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम करू शकतात.
चर्चने धर्मांतर करण्यापूर्वी 60 दिवस आधी प्रशासनाला नोटीस देणे आणि परवानगी घेणे या अटीवर आक्षेप नोंदवला आहे. श्रद्धा आणि धर्माशी संबंधित बाबींमध्ये राज्याची परवानगी आवश्यक असू नये, असे चर्चचे मत आहे.
तसेच नातेवाईकांना धर्मांतराबाबत पोलिसांकडे तक्रार करण्याची परवानगी देणाऱ्या तरतुदींवरही आर्चडायोसिसने चिंता व्यक्त केली आहे. अशा तरतुदींचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
Archdiocese of Bombay ने Government of Maharashtra ला आवाहन केले आहे की, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि न्यायाचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्यात यावा.
प्रतिनिधी: Cynthia koriya मुंबई
