माजी महापौर राजेश शर्मा यांची बीएमसीच्या फिक्स्ड डिपॉझिट निर्णयावर पारदर्शकतेची मागणी
मुंबईचे माजी महापौर आणि काँग्रेस नेते राजेश शर्मा यांनी Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) यांनी विकास कामांसाठी सुमारे ₹36,000 कोटींच्या फिक्स्ड डिपॉझिट तोडण्याच्या कथित निर्णयाबाबत पूर्ण पारदर्शकतेची मागणी केली आहे.
शर्मा यांनी सांगितले की, हे ठेवी अनेक वर्षांपासून करदात्यांच्या पैशांतून जमा करण्यात आल्या असून आपत्कालीन परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी आर्थिक सुरक्षाकवच म्हणून ठेवण्यात आल्या होत्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर राखीव निधी अल्प कालावधीत वापरण्याची घाई का केली जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आणि यामागील कारणे सार्वजनिकपणे स्पष्ट करण्याचे आवाहन प्रशासनाला केले.
रस्त्यांवरील खड्डे, पावसाळ्यातील पाणी साचणे, नाल्यांची अपुरी साफसफाई आणि वारंवार होणारे पूर यांसारख्या नागरी समस्यांकडे लक्ष वेधत शर्मा म्हणाले की, जर हा निधी मूलभूत सुविधांच्या उन्नतीसाठी वापरला जाणार असेल, तर प्रशासनाने नागरिकांसमोर स्पष्ट, पारदर्शक आणि कालबद्ध आराखडा सादर करावा.
मुख्य मागण्या : • निधी वापराबाबत सविस्तर कारणे आणि प्रकल्पनिहाय निधी वाटप जाहीर करावे
• संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कामांची ठराविक मुदत जाहीर करावी
• खर्चाचा स्वतंत्र आणि पारदर्शक आर्थिक लेखापरीक्षण करावे
• सर्व प्रकल्पांबाबत नियमित सार्वजनिक प्रगती अहवाल सादर करावेत
शर्मा यांनी ठामपणे सांगितले की, मुंबईकरांचा पैसा जबाबदारीने वापरला गेला पाहिजे आणि विकासाच्या नावाखाली आर्थिक शिस्त बिघडू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला.
प्रतिनिधी सिंधिया कोरिया
