रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे; मात्र ‘कॉम्प्लिशन सर्टिफिकेट’नंतर नियंत्रणाचा अभाव — राज्यसभेत डॉ. मेधा कुलकर्णींचा मुद्दा
नवी दिल्ली/पुणे, दि. ११ फेब्रुवारी २०२६ – वाढते अनियंत्रित शहरीकरण, काँक्रिटीकरण आणि बंद होत चाललेले नैसर्गिक जलमार्ग यामुळे भूजल पुनर्भरणावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी राज्यसभाेत मांडला. पावसाचे पाणी साठवणूक (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) अनिवार्य असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मोठ्या त्रुटी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
काँक्रिट रस्ते व वाढती बांधकामे यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याचे नैसर्गिक मार्ग बंद होत आहेत. परिणामी, पुरेसा पाऊस पडूनही भूजल साठा वाढत नाही; पावसाळ्यात पाणी साचणे व पूरस्थिती, तर उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई अशी दुहेरी समस्या निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गृहनिर्माण सोसायट्या, नवीन इमारती आणि व्यावसायिक संकुलांसाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीची असली तरी अनेक ठिकाणी ती केवळ कॉम्प्लिशन सर्टिफिकेट मिळेपर्यंतच कार्यरत राहते. त्यानंतर प्रणालीची तपासणी, नियंत्रण किंवा नियमित ऑडिट होत नसल्याने प्रत्यक्ष जलसंचय होत नाही, असा गंभीर मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
या पार्श्वभूमीवर आर्थिक प्रोत्साहन, मालमत्ता कर सवलत, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्याची मागणी त्यांनी केली. पुणे आणि महाराष्ट्रातील वाढत्या जलटंचाईचा संदर्भ देत केंद्र सरकारने प्रभावी अंमलबजावणी, नियमित ऑडिट आणि शाश्वत शहरी नियोजनावर भर द्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी पुणे
9822548429
