UGC Act : सामाजिक फूट पाडण्याचा डाव!
आधीच समाजात वाद पेटलेले असताना, नवे वाद कशासाठी?
सध्या महाराष्ट्रासह देशात OBC–मराठा आरक्षण वाद, तसेच हिंदू–मुस्लिम तणाव यामुळे समाजात अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. अशा संवेदनशील काळात, UGC च्या नव्या कायद्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातच आणखी एक जातीय दुराव्याचा वाद निर्माण होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
हा कायदा सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली आणला असला, तरी प्रत्यक्षात त्यातून भीती, संशय आणि परस्पर दुरावा वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः सवर्ण विद्यार्थ्यांमध्ये खोट्या तक्रारींची भीती निर्माण झाल्याने, OBC, SC/ST सहकारी विद्यार्थ्यांपासून दूर राहण्याची मानसिकता तयार होत आहे.
मैत्री, एकत्र बेंच शेअर करणे, गटात खेळणे किंवा शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये सहभाग घेणे यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. परिणामी, शिक्षणसंस्थांमध्ये एकात्मतेऐवजी विभाजन वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
या कायद्यात खोट्या किंवा दुर्भावनापूर्ण तक्रारींसाठी ठोस दंडात्मक तरतूद नसल्याने, दुरुपयोगाची शक्यता अधिक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. आणि सामाजिक सलोख्यालाच तडा जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्रात आधीच OBC–मराठा प्रश्नावर वातावरण तापलेले असताना, शिक्षण क्षेत्रातही असा वाद निर्माण होणे म्हणजे आगीत तेल ओतण्यासारखे ठरणार नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शिक्षण हे समाज जोडण्याचे माध्यम असताना, तेच क्षेत्र वादांचे केंद्र बनत असल्याने पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षक वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे.
उपाय आणि अपेक्षा
आज गरज आहे ती—
जनरल, OBC, SC/ST सर्व जातींसाठी समान संरक्षण देणाऱ्या कायद्याची,
तक्रार निवारणासाठी स्थापन होणाऱ्या इक्विटी कमिटीमध्ये सर्व जातींच्या प्रतिनिधित्वाची,
तसेच प्रत्येक प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया व पारदर्शक चौकशी बंधनकारक करण्याची.
याशिवाय, खोट्या तक्रारी रोखण्यासाठी कठोर दंडात्मक तरतूद असणे अत्यावश्यक आहे.
शालेय पातळीपासूनच विद्यार्थ्यांमध्ये समता, संवाद, परस्पर आदर आणि सामाजिक एकात्मता वाढवणारे उपक्रम राबवले गेले पाहिजेत. जातीय विष पेरणाऱ्या धोरणांऐवजी, प्रेरणा देणारी आणि समाज जोडणारी पावले उचलली गेली पाहिजेत.
निष्कर्ष
सामाजिक न्याय महत्त्वाचा आहेच, पण तो भीतीच्या वातावरणात नव्हे, तर विश्वास आणि समतेच्या पायावर उभा राहिला पाहिजे.
आधीच समाजात असलेले वाद मिटवण्याऐवजी, नवे वाद निर्माण करणारी धोरणे आखली गेली, तर त्याचा फटका संपूर्ण समाजाच्या भविष्यास बसू शकतो.
प्रश्न कायद्याचा नाही, तर समाजाला कोणत्या दिशेने घेऊन जायचे आहे याचा आहे.
प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी पुणे
