ऑफिस वेळेनंतर नो कॉल-नो ईमेल नियमासाठी ‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ लोकसभेत सादर
कामाच्या वेळेनंतर कर्मचारी बॉस किंवा ऑफिसमधील इतरांना कामाशी संबंधित कॉल किंवा ईमेलचा उत्तर देण्यास बंधनकारक नसतील, असे अधिकार देणारा ‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ सद्यस्थितीत लोकसभेत सादर करण्यात आला आहे. एनसीपीच्या सुप्रिया सुळे यांनी हे सादर केल आहे हा बिल कर्मचार्यांना कामाच्या वेळेनंतर डिजिटल माध्यमातून होणाऱ्या ताणतणावापासून आराम मिळवून देणारा आहे. बिलानुसार, ऑफिस आयुधीनंतर कामाशी संबंधित फोन कॉल आणि ईमेलला उत्तर देणे आवश्यक नाही, ज्यामुळे काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यामधील समतोल राखता येईल. याशिवाय, बिलाचा भंग करणाऱ्या कंपन्यांवर दंड आकारला जाऊ शकतो. तसच कर्मचारी कल्याणासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणही स्थापन करण्याचा प्रस्ताव या बिलात आहे.डिजिटल युगात वर्क-लाइफ बैलन्स राखणे महत्त्वाचे झाले असून या बिलाद्वारे देशात कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक स्वास्थ्याला आधार मिळेल अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वी अनेक विकसित देशांत यासारखे नियम अस्तित्वात असून, भारतात प्रथमच यासारखा विधेयक संसदेत सादर करण्यात आला आहे
प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी पुणे
