महावितरण कर्मचाऱ्यांचा आजपासून संप सुरू; सरकारची कडक भूमिका

महावितरण कर्मचाऱ्यांचा आजपासून संप सुरू; सरकारची कडक भूमिका
राज्यातील महावितरणमधील सात वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने 9 ते 11 ऑक्टोबर या कालावधीत तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे. या संपामुळे वीजपुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये म्हणून महावितरणने आपत्कालीन नियोजन पूर्ण केले असून, राज्यातील सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत.
व्यवस्थापनाने सर्व अभियंते, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या गंभीर कारणाव्यतिरिक्त सर्व रजा रद्द केल्या आहेत, तसेच रजेवरील कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक वेळा चर्चा आणि आवाहन करूनही कृती समितीने संप कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने, राज्य सरकारने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (MESMA) लागू केला आहे. त्यामुळे हा संप बेकायदेशीर ठरला आहे. महावितरणकडून नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, वीजपुरवठ्याबाबत कोणत्याही अफवा किंवा चुकीच्या संदेशांवर विश्वास ठेवू नये. वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने, पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा युद्धपातळीवर कार्यरत ठेवण्यात येणार आहे. कोणतीही तक्रार असल्यास 24 तास सुरू असलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असेही सांगण्यात आले आहे.

कृती समितीने खासगीकरण व पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर संपाची नोटीस दिली होती. हा संप टाळण्यासाठी राज्याचे अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी समितीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली होती. या बैठकीत कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण होणार नाही, अशी स्पष्ट हमी व्यवस्थापनाने दिली होती. महावितरणच्या मते, 329 उपकेंद्रे कंत्राटी पद्धतीने चालविण्याचा आरोप चुकीचा आहे. एप्रिल 2019 नंतर सुरू झालेल्या या उपकेंद्रांचे खासगीकरण करण्यात आलेले नाही. ही उपकेंद्रे महावितरणच्या अधिपत्याखालीच असून, केवळ कुशल मनुष्यबळासाठी बाह्यस्त्रोत एजन्सींकडून काम घेतले जात आहे. यात कोणत्याही प्रकारचा खासगीकरणाचा संबंध नाही, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या मागणीनुसार महावितरणकडून ग्राहकसेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी उपविभाग व शाखा कार्यालयांची फेररचना करण्यात आली आहे. या अंतर्गत दोन विभाग कार्यालये, 37 उपविभाग आणि 30 शाखा कार्यालयांची निर्मिती करण्यात आली असून, त्यामध्ये 876 अभियंते आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची नवीन पदसंख्या वाढविण्यात आली आहे. या फेररचनेमुळे कोणत्याही विद्यमान पदसंख्येत कपात होणार नाही, तसेच आरक्षण व्यवस्थेवरही परिणाम होणार नाही, असे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. ही अंमलबजावणी सध्या प्रायोगिक स्वरूपात सुरू आहे.

राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी मेस्मा लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे सात संघटनांचा संप बेकायदेशीर ठरवण्यात आला आहे. यासोबतच ज्यांची सेवा एक वर्षापेक्षा कमी आहे किंवा नुकतीच भरती झाली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी झाल्यास त्यांची सेवा तात्काळ संपुष्टात आणली जाईल. तर तीन वर्षे कंत्राटी स्वरूपात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा देखील संपात सहभागी झाल्यास रद्द केली जाण्याची शक्यता आहे. नियमित कर्मचाऱ्यांनी संपात भाग घेतल्यास त्यांच्या सेवेत खंड देण्याची कारवाई होऊ शकते.
महावितरणकडून नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि सणासुदीच्या काळात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज असल्याचे सांगण्यात आले आहे. संप काळात चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये आणि कोणतीही अडचण आल्यास टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे महावितरणकडून आवाहन करण्यात आले आहे.

प्रतिनिधी – विजय अडसूळ